higher court वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. It was however possible that a higher court could send a case to the lower court .
   उच्चतर न्यायालय मामले को निचले न्यायालय में भेज सकता था .
2. Decisions given by a higher court in a particular case did not necessarily constitute a precedent for the lower court , as is the position today .
   किसी मामले में उच्चतर न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय निचले न्यायालय के लिए अनिवार्यत पूर्वनिर्णय नहीं होता था .
3. Prohibition is issued by a higher Court to a lower Court or tribunal and is intended to prohibit it from exceeding its jurisdiction .
   कोई उच्चतर न्यायालय किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को जारी करता है और उसका उद्देश्य होता है कि उसे उसकी अधिकारिता का उल्लंघन करने से मना किया जाए .
4. Moreover , while there was an inherent right of appeal to the king , there is no evidence of graded courts of appeal from one court to another higher court .
   यद्यपि राजा के समक्ष अपील करने का अंतर्निहित अधिकार था किंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि एक न्यायालय से दूसरे उच्चतर न्यायालय में अपील करने की दृष्टि से न्यायालयों का श्रेणीकरण किया गया
5. The court 's jurisdiction to review is confined to the grounds as mentioned in Order 47 of the Code which are very limited , that is , on the ground of discovery of new and important matter ' or evidence , which , after the exercise of due diligence , was not within the knowledge of the party or could not be produced by them at the time when the decree/order was passed or on account of some mistake or error apparent on the face of record , as , for example , if some Act or binding judgement of the higher court was not taken notice of , or some public document was ignored .
   न्यायालय की पुनर्विलोकन की अधिकारिता संहिता के आदेश 47 में उल्लिखित आधारों तक सीमित है जो बहुत थोड़े-से हैं अर्थात किसी नई तथा महत्वपूर्ण सामग्री अथवा साक्ष्य का पता चलने के आधार पर , जो सम्यक तत्परता बरतने के बाद , पक्ष की जानकारी में नहीं थी अथवा डिक्री/आदेश पारित करते समय पेश नहीं की जा सकी अथवा अभिलेख को देखते ही पता लग जाने वाली किसी गलती या त्रुटि के कारण , उदाहरणार्थ यदि किसी अधिनियम अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर ध्यान न गया हो अथवा किसी लोक दस्तावेज की उपेक्षा हो गई हो .